राज्य बजट में कृषि पर फोकस,फिर भी सभी को साधने की कोशिश

  पौनी पसारी योजना के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे रायपुर।  कोरोनकाल के बीच गुजरे साल को लेकर प्रस्तुत राज्य ...

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पौनी पसारी योजना के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे

रायपुर। कोरोनकाल के बीच गुजरे साल को लेकर प्रस्तुत राज्य बजट में कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों को प्रमुखता दी गई है। वर्ष 2020-21में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 4.61 फीसदी वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में (-) 5.2 फीसदी कमी और सेवा क्षेत्र में 0.75 फीसदी की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ थीम पर प्रदेश का बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में यह उनका तीसरा बजट है, जबकि प्रदेश का 21वां बजट है। मुख्यमंत्री  ने ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की। यहां पर कृषि मार्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां पर कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादों की बिक्री होगी। उन्होंने कहा कि मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भी दिया जाएगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ। इस योजना में किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार की रकम दी जाती है।
वहीं, बजट में शहरी स्वच्छता में काम कर रहे कामगारों का मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए करने का प्रावधान किया है। भोपाल की तर्ज पर रायपुर में मानव संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की गई। प्रदेश की जीडीपी में 1.54 फीसदी वृद्धि रहेगी।। उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी की गई, जो इतिहास है। मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढऩे नया कीर्तिमान बनाया है। देश में 119 नये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा पीपीपी मोड में एक बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा। एससी - एसटी वर्ग के विद्यार्थियों की फीस सरकार देगी।
बजट की प्रमुख बातें-
बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर टाइगर्स नाम से विशेष पुलिस बल का गठन, छत्तीसगढ़ी कला, शिल्प , वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए सी-मार्ट स्टोर की स्थापना। शहरों में पौनी पसारी योजना के समान ग्रामीण क्षेत्रों में रुरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा। परंपरागत ग्रामीण व्यवसायिक कौशल को पुनजीर्वित करने 4 नये विकास बोर्डों का गठन- तेलघानी, चर्म शिल्पकार, लौह शिल्पकार व रजककार विकास बोर्ड। ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। पत्रकारों को दुर्घटना जन्य आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को 5 लाख की सहायता। द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत महिलाओं को 5 हजार की एकमुश्त सहायता। किसानों को खेतों तक आवागमन सुविधा हेतु मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना। 
नवा रायपुर में भारत भवन, भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिक्षेत्र की स्थापना। श्रीराम वनगमन पर्यटन परिसर के लिए 30 करोड़ का प्रावधान। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के अंतर्गत 119 नये अंग्रेजी स्कूल। नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना। पढऩा-लिखना अभियान योजना के लिए 5 करोड़ 85 लाख रुपये, 7 नवीन महाविद्यालय तथा 3 कन्या महाविद्यालय की स्थापना, 14 महाविद्यालयों में स्नातक तथा 15 महाविद्यालयों में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ, 9 बालक एवं 9 नवीन कन्या छात्रावास की स्थापना, 6 नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण, 2 नवीन आईटीआई की स्थापना। 12 नये रेलवे ओवर ब्रीज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों के निर्माण के लिए 504 करोड़ का नवीन मद प्रावधान। नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क एवं 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान। 
नवीन सिंचाई योजनाओं हेतु नवीन मदद में 300 करोड़ का प्रावधान, नगरीय क्षेत्रों में नई जल प्रदाय योजनाओं के लिए 46 करोड़ का प्रावधान। पंडरी रायपुर में 350 करोड़ की लागत से जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना, नदियों के किनारे खेतों को सिंचाई की सुविधा के लिए विद्युत लाइन के विस्तार के लिए प्रावधान। ग्राम गोढ़ी, जिला बेमेतरा में बायो इथेनाल प्रदर्शनी स्थल संयंत्र की स्थापना, 11 नई तहसीलें एवं 5 नये अनुविभागों की स्थापना। कन्या छात्रावास एवं आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नवीन पदों का सृजन, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग का शासकीयकरण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु 5703 करोड़ का प्रावधान। कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत 2500 करोड़ का प्रावधान, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 150 करोड़ और सुजल अंतर्गत 530 करोड़ का प्रावधान, किसानों को बिना ब्याज का 5900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य। गोधन न्याय योजना हेतु 175 करोड़ का प्रावधान, असंगठित श्रमिकों के लिए राज्य स्तरीय हेल्पडेस्क सेंटर की स्थापना, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम को 5225 करोड़ लागत की 3900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान। 
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान, एडीबी फेस-3 परियोजना में 825 किलोमीटर लंबाई की 24 सड़कों के लिए 940 करोड़ का प्रावधान। सिंचाई की 4 वृहद परियोजनाओं अरपा भैसाझार, केलो, राजीव समोदा व्यपवर्तन एवं सोंढूर हेतु 152 करोड़ का प्रावधान। पटवारियों के मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रुपये की वृद्धि, स्वच्छता दीदियों के मानदेय को 5000 से बढ़ाकर 6000 किया जाएगा। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा एवं महासमुंद के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान। सन्ना, जशपुर, शिवरीनारायण-जांजगीर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रिसाली-भिलाई में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना एवं मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनीक योजना हेतु 13 करोड़ का प्रावधान।