नई दिल्ली । भारत का चुनाव आयोग आज जम्मू-कश्मीर के उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक करेगा. इस दौरान जम्मू-कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों के...
नई दिल्ली । भारत का चुनाव आयोग आज जम्मू-कश्मीर के उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक करेगा. इस दौरान जम्मू-कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर चर्चा होगी. चुनाव आयोग बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC and ST) की आबादी के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं. बता दें कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से एक दिन पहले परिसीमन आयोग की भी एक अहम बैठक होने जा रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक, ये बैठक दो सत्रों में होगी. पहला सत्र, 11 से 12.30 बजे तक होगा और दूसरा 1.30 से 3 बजे का होगा. प्रत्येक सत्र में 10 जिलों के उपायुक्त होंगे. पहले सेशन में बैठक जम्मू, सांबा, राजोरी, पूंछ, कुपवाड़ा, बांदीपुर, श्रीनगर, गंदेरबल, बडगाम को लेकर होगी. वहीं दूसरे में किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, कठुआ, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग को लेकर होगी.
मार्च में दी गई थी जिम्मेदारी
पिछले साल मार्च में गठित इस आयोग को जम्मू कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों (Constituencies) की सीमाएं फिर से तय करने का जिम्मा दिया गया है. जम्मू कश्मीर में अभी केंद्र का शासन है. इस साल उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में आयोग को काम पूरा करने के लिए एक और साल का वक्त दिया गया था.
परिसीमन आयोग ने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों के इलाके पर हाल ही में आंकड़ें मांगे थे और इन्हें भौगोलिक रूप से और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए आयोग ने उपायुक्तों से इस संबंध में सुझाव देने के लिये कहा था.आंकड़े और सुझाव मिलने के बाद परिसीमन आयोग ने मामले पर आगे की कार्यवाही के लिए उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक करने का फैसला किया. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि परिसीमन आयोग के निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से सीमांकन करने के बाद विधानसभा चुनाव कराने की संभावना है.
वहीं जम्मू-कश्मीर में सियासी तेज जारी है. पीएम मोदी के साथ बैठक का न्योता मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित मुख्यधारा की क्षेत्रीय पार्टियों में रविवार को गहन विचार-विमर्श का दौर चला, जबकि कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की.
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