जनसंख्या नियंत्रण कानून पर यूपी सरकार की तैयारी पूरी, 11 जुलाई से लागू हो सकता है नया कानून

  लखनऊ । उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) को लागू कर सकती है. सरकार की तरफ से इसको लेक...

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लखनऊ । उत्तर प्रदेश में जल्द ही प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) को लागू कर सकती है. सरकार की तरफ से इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और माना जा रहा है कि सरकार अब रविवार यानी 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस पर इस कानून को लागू कर देगी. विधि आयोग की तरफ से कानून को लेकर मसौदा तैयार कर लिया गया है और अब आयोग ने राज्य सरकार को भी अपनी रिपोर्ट सौप दी है. दो दिन पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि यह कानून जनता की भलाई के लिए बेहद जरूरी है.

विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार काम कर रहा है. नई नीति के हिसाब से 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों की सुविधाओं में कटौती करने की तैयारी की जा रहा है. विधि आयोग के मुताबिक, जिस तरह से यहां जनसंख्या बढ़ रही है. इसी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं. लिहाज़ा इस नीति में नवजात मृत्युदर और मातृ मृत्यु दर कम करने पर जोर होगा. इसके लिए पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. लेकिन इस नए कानून को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के मन में तमाम दुविधाएं है, जिन्हें दूर करना भी सरकार के लिए चुनौती होगा.

कानून को लागू करना प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं

यूपी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सही है और सभी चाहते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो. हालांकि, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के ही ज्यादा बच्चे हैं और अगर किसी खास समुदाय को टार्गेट किया जा रहा है तो यह गलत है और वह इसका विरोध करते हैं.

एजुकेशन और स्वास्थ्य पर होना चाहिए सरकार का ध्यान

योगी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा, “जिस वक्त पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रही है, हर शख्स अपनी जान की फिक्र में है ऐसे समय में ऐसा कानून लाना एक नया विवाद पैदा करना है.” उन्होंने कहा कि ऐसे विकट दौर में वही पुरानी राजनीति करना सही नहीं है. इस समय सरकार को स्वास्थ्य और एजुकेशन जैसी व्यवस्थाओं पर जोर देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि अगर सरकार जनता की बाकी समस्याओं पर गौर करें और उन्हें हल करने की कोशिश करे तो यह हिंदुस्तान की आवाम के लिए बेहतर होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून कभी लव जिहाद पर कानून तो कभी दूसरे कानून की बात कर रही है. यह सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति के तहत किया जा रहा है और यह हिंदुस्तान की आवाम के लिए अच्छा नहीं है .