13.40 किमी लंबा कोनी-मोपका मार्ग होगा फोरलेन, औद्योगिक ट्रैफिक के लिए राहत का रास्ता

  रायपुर 12 जुलाई 2025/ कोनी-मोपका बायपास मार्ग (लंबाई 13.40 कि.मी.) का निर्माण कार्य वर्ष 2010 से प्रारंभ होकर 2016 में पूर्ण हुआ था। इस...

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रायपुर 12 जुलाई 2025/ कोनी-मोपका बायपास मार्ग (लंबाई 13.40 कि.मी.) का निर्माण कार्य वर्ष 2010 से प्रारंभ होकर 2016 में पूर्ण हुआ था। इस मार्ग के निर्माण हेतु शासन द्वारा ₹3574.00 लाख (भू-अर्जन सहित) की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 09.10.2009 को प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य पर ₹2191.93 लाख का व्यय किया गया। कार्य की प्रारंभ तिथि 25.06.2010 तथा पूर्णता तिथि 15.06.2016 रही।

यह मार्ग मुख्यतः वर्ष 2010 से 2014 के मध्य निर्मित किया गया था, जिसमें IRC 37-2001 मापदंडों का पालन करते हुए 15 वर्षों की डिज़ाइन लाइफ के लिए निर्माण किया गया था। यह डिज़ाइन 5 एम.एस.ए. यातायात भार और 5% सब-ग्रेड CBR को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस अनुसार निर्माण में 500 मिमी सब-ग्रेड, 250 मिमी GSB, 250 मिमी WMM, 55 मिमी DBM और 25 मिमी SDBC का प्रावधान किया गया था।

मार्ग के दोनों ओर दो फसली कृषि भूमि स्थित है, जिसके कारण अधिकांश खेतों में लगभग 8–9 माह तक जलभराव की स्थिति बनी रहती है। निर्माण कार्य के दौरान, विशेषकर जून 2014 से जून 2016 तक सकरी–तुर्रकाडीह–कोनी बायपास मार्ग में अरपा नदी पर स्थित पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण, सभी प्रकार के वाहनों का संचालन निर्माणाधीन कोनी–मोपका बायपास मार्ग से किया गया। निर्माण कार्य के दौरान ही एकाएक यातायात में कई गुना वृद्धि  के फलस्वरूप मार्ग का क्रस्ट एवं सब-ग्रेड क्षतिग्रस्त हुआ। इस मार्ग से क्षेत्र की प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ—एनटीपीसी सीपत, स्पंज आयरन फैक्ट्री, कोल वाशरी—तथा शहरी वाहनों का भारी आवागमन होता है। परिणामस्वरूप, मार्ग का पूर्व में निर्मित क्रस्ट भारी ट्रैफिक के दबाव में लगभग पूर्णतः नष्ट हो चुका है और एम्बैंकमेंट में भी सेटलमेंट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

वर्तमान में यातायात गणना अनुसार इस मार्ग पर CBPD 2221 तथा PCU  14903 दर्ज किया गया है, जो लगभग 40 MSA यातायात घनत्व को प्रदर्शित करता है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोनी–मोपका मार्ग का पुनः निर्माण अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस हेतु वर्ष 2025–26 के बजट मद BI No. 4797 में फोरलेन मार्ग निर्माण के अंतर्गत ₹6313.03 लाख का प्राक्कलन तैयार कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। इस प्रकरण में शासन स्तरीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

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